राज्य पुनर्रसचनाको आधार जातिय होइन, सामर्थ्य। पहिचान जातिय होइन, नेपाली !
हामि भ्रममा नपरे हुन्छकि माओवादिले सिमान्तकृत जातिहरुको पहिचान स्थापना गर्नको लागि जातिय पहिचानको आधारमा राज्य पुनरसंरचानको माग र अडान अगाडि सारेको हो भनेर । शशस्त्र जनयुद्दको बाटो बाट आफुले सोचे अनुरुपको कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था स्थापना गर्न संभव नदेखे पश्चात रचिएको नयां रणनीति हो जातिय पहिचानको नारा। जातिय आधारमा राज्य पुनरसंरचना गरेर साम्प्रदायीक द्वन्द्द बढाउने अनि जनतामा ‘अधिनयाकवाद वा सैनिक शासन द्वारा शान्ति स्थापनाको इच्छा जागृत गराउने चालवाजि मात्रै हो जातिय पहिचानको आधारमा राज्य पुनरसंरचना माग। जुन कुरा पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि असफल प्रयोग गरिसकेका छन।
नेपालको वास्तविक शत्रु भनेको गरिवि,अशिक्षा र कानुनि शाशनको अभाव हो। वास्तविक रुपमा सिमान्तकृत जाति भनेका दलित जाति मात्र हुन। अन्य जातिहरुले आफ्नो वाहुल्यता भएको क्षेत्रमा धेरै थोरै आफ्नो अधिनायकत्व जमाएकै छन। तसर्थ सबैले इमान्दार भएर मनन गर्ने हो भने दलितहरु माथि अहिले सम्म भएको जातिय दमन र अपमान का विरुद्द राज्यको तर्फ बाट माफि माग्दै राजधानिलाई दलित जातिको पहिचानहुने नामकरण गर्दै अन्य सबै सिमान्तकृत जाति र जातिय भेदभावमा परेका जातिहरुको सम्मान गर्न सकिन्छ । बांकि राज्यहरुको नामकरण ऐतिहासिंक पहिचान झल्काउने र ति राज्य भित्र बस्ने सम्पूर्ण जनताहरुको अपनत्व जगाउने खाले हुनु उत्तम हुन्छ। हाम्रो आवस्यकता र चाहाना कुनै पनि किसिमको भेदभाव रहित समानतामा आधारित समृद्द नेपालका समृद्द नेपाली हुनु हो।
